काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले गरेका घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।  सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश गरेको महासंघको दाबी छ। बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यस्तै परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीति विपरीत हुने गरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ।  

बजेटले गरेको व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए। नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकाले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने उनको भनाइ छ।

महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसबाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने तर्फ सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताए।

हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रूपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ। बजेट वक्तव्य अनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ।