काठमाडौँ। कार्यालय प्रमुखलाई तजबिजमा आयोजनाहरुको म्याद थप गर्ने जिम्मा दिने सरकारको निर्णयको निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

महासंघको सुझावविपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति भएको बताएको छ । पत्रकार सम्मलेनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले विभिन्न बहानामा सम्पूर्ण फाइल पुग्दा समेत म्यादथप नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई म्यादथपको अधिकार दिन राम्रो नभएको बताए । उनले आयोजनाहरूको म्याद थप गर्दा मलाई के लाभ हुन्छ र मैले किन म्यादथप गर्ने ? भोलि प्रश्न उठ्ने काम किन गर्ने जस्ता प्रश्न आयोजना प्रमुखले गर्ने गरेको बताए । उनले गत वर्ष अवकाश हुँदै गरेको डिजिले सयौं फाइलहरू म्यादथप नगरी सरकारले अनिवार्य रूपमा म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गर्दा पनि अटेर गरेर उन्मुक्ती पाएर कारबाही नभएको बताए । उनले सयौँ फाइलहरू कार्यालय प्रमुखले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको निवेदनहरूलाई सरकारले १२ औँ संशोधन नियमावलीमा उल्लेख भएको म्यादथपको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु कारबाहीको भागिदार हुन नसकेको बताए ।

महासंघले जारी गरेको अपिल अनुसार नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि नभई निर्माण् व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरूप ‘कम्पेन्सेसन इभेन्ट’ प्राप्त हुने विषय उवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको वा निर्माण स्थलामा प्राकृतिक विपत परेको लगायतका कारणबाट तोर्किको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सोम्याद थप भए वापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्नै गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरित भएको हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित कारणहरू म्याद थप गर्नुको साथै ती कारणबाट काम नहुँदा सावैजनिक निकायहरूले व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ‘कम्पेन्सेसन इभेन्ट’ पाउन पर्ने माग गर्दछौँ भनिएको छ ।

योसँगै व्यवसायीले सरकारसँग ६ बुँदे माग माग राखेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसमयमा भुक्तानी नपाउँदा तोकिएको समयमा आयोजनाको काम नसकिएको व्यवसायीको आरोप छ । अध्यक्ष सिंहले भने ‘पुरानो भुक्तानी सहित ७० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ, सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ ।’  

व्यवसायीले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन गरिएको बजेट अपुग भएको, निर्माण सामाग्री अपुग भएको तथा तथा प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारण समयमा काम नसकिएको बताएका छन् । सरकारकै कारण आयोजनाहरुको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारले म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकार समक्ष पटक पटक म्याद थपको लागि अनुरोध गरेपनि सरकारले नसुनेको व्यवसायीको आरोप छ । महासंघका मागहरु=

१. आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तीको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने

२. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२०३ मा बाहौ संशोधन बमोजिम राखिएका अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने । साथै बाहौ संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने ।

३. रूस–युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत सम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएका मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्ष भन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच मितिः २०७९ ०२ १२ मा भएको सहमति अनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने ।

४. सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित कायालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले म्याद थपका लागि कार्वाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्ने ।

५. म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको मिति  २०८०/०३/२१ को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित् कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धाति क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट थप गर्न आदेश दिनुपर्ने

६. आजका मितिसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयमा एकमानन्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्विकृत नहुँदा सम्बन्धित् आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन यस महासंघ जोडदार माग गर्दछ।