काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु साउन ८ गते प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, साउन ९ गते प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। साउन ७ गते भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले साउन १० देखि १३ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख र सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश र राजनीतिक निकायमा आफ्ना मागहरुको सम्बन्धमा जानकारी गराउने निर्णइ भएको आईतवारको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।

त्यस्तै आफ्ना मागहरु पूरा नभए दोस्रो चरणमा साउन १४ गते महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिने, १४ गते नै ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअघि धर्ना दिने महासचिव दाहालले बताए। उनले साउन १५ गते प्रधानमन्त्री निवासअघि एक घण्टा धर्ना दिने निर्णइ गरेको पनि बताए। महासचिव दाहालले दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरी निर्माण व्यवयासीहरुका माग पूरा नगरे साउन १६ गते निर्माण उपकरणसहित संघीय राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए।

महासंघले साउन ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्योलग्रस्त र बजेट नभइ काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुबिस्तारको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राखेको छ। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको अध्यक्षतामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, सल्लाहकार जयराम लामिछाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ए.डी. शेर्पा लगायत अन्य सदस्यहरू र राष्ट्रिय सञ्चार र अनलाइन सञ्चार लगायतका अन्य पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

ने.नि.व्य.महासंघका महासचिव रोशन दाहालले ९ बुँदे माग सहितको प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाएपछि पत्रकारहरू र व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी बीच प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो ।

नेपाल सरकारलाई बारम्बार सजग गराउँदा पनि विभिन्न बहानामा म्याद थप गर्ने, समय लम्ब्याउने गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने वातावरण नै नमिलाएकोले हामीले बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपरेको अध्यक्ष रवि सिंँहले बताएका थिए । पत्रकारहरूको जिज्ञासा पूर्व अध्यक्षहरूले कारण सहित जवाफ दिएका थिए ।

गत साउन ५ गते देशै भरका व्यवसायीहरूलाई एकत्रित पारेर भेला गरेर नै यो आन्दोलन गर्ने तैयारीमा लागेको कुरा अध्यक्ष सिंहले सो छलफलमा बताए । नेपाल सरकारले २०८० असार २१ ग्ते नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद एैन २०६३ को दफा ७४ ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी गरिएको आदेशले हाल विद्यमान म्याद थप र भुक्तानी समेतको समस्या समाधान गर्न असम्भव भएको कुरा अध्यक्ष रविले बताए । यसले गर्दा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा प्रतिकूल असर परेको कुरा सो पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

९ वटा लामो बुँदाहरूमा निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट म्याद थपको आदेश संशोधन गरिनुपर्ने, मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरिनु पर्ने, रुग्ण आयोजनाहरू बजेटको अभावमा निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आदि ईत्यादि बुँदाहरू प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा देशभरका २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए । ‘महासंघ निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि जायज मागहरू र तिनको समाधानको उपाय अत्यन्त जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने । सरकारले पनि जिम्मेवार बोध गरी महासंघका मागहरू पूरा गरेमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पारे ।