काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले सुकुम्वासी समस्यालाई व्यवस्थित रुपमा प्रकृयामा लिएर गए सजिलै समाधान हुने दावी गरेको छ । सोमबार भूमि आयोग काठमाडौं समितिमा भएको पत्रकार भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीहरुले सहज प्रकृयालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिलतातर्फ ढकेलेको दावी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रकृयामा अघि बढिसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई किन जटिल बनायो भनेर बुझ्न नसकिएको बताए । ‘लगत संकलनदेखि संकलित लगतको छानबिनको आदि काम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका प्रकृया छोडेर बलजफ्तीको बाटोमा किन अघि बढ्यो बुझ्न सकिएन ।’ अध्यक्ष प्रजापतिले भने ।

सम्झौता अनुसार महानगरले प्रकृया अघि बढाई लगत संकलन गरी आवश्यक छानबिन पनि गरेको भए अहिलेसम्ममा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान भई समस्या समाधानसम्म पुगिसक्ने दावी प्रजापतिको हो । ‘काठमाडौं महानगरले भनिरहे जस्तै हामीले पनि सुकुम्वासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने नै भनेका हौं, तर प्रकृयागत ढङ्गबाट व्यवस्थित रुपमा हटाउने हो । बल प्रयोग गरेर होइन’ प्रजापतिले थपे ।

भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले आफुहरु समितिमा पदभार ग्रहण गरे आएसँगै काम सुरु गरेको तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सबै कामहरु रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताइन् । अब निर्वाचन आचार संहिताको अवधि सकिएको अवस्थामा आफुहरु सक्रिय रुपमा अघि बढेको र यस क्रममा सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्रकृया थाल्नका लागि काठमाडौं जिल्लाका ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि खतिवडाले दिइन् ।

‘सम्झौता भइसकेका अन्य नगरपालिकामा आवश्यक प्रकृया पनि अगाडी बढाईँदैछ । भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि यत्रो कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरमा मात्र डोजर लिएर गएर अस्तव्यस्त बनाउनुपर्ने अवस्था थिएन । कार्यविधिमा टेकेर अगाडी बढ्दा यो समस्या सहज रुपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ’ खतिवडाले भनिन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानविनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रकृया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्वन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ । सो सम्झौता अनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानविन, प्रमाणीकरण आदि कामहरु गर्नेछ । यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकि रहेको र उक्त नगरपालिकाहरुमा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य मोतिलाल लामाले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका लागि आफुहरु अहोरात्र खटिरहेको दावी गरे । सो अवसरमा सुकुम्वासी र जग्गा वितरणलाई लिएर विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा भ्रामक सामग्रीहरु पनि देखिएको भन्दैसहि सूचना सम्प्रेषण गरिदिन पनि लामाले आग्रह गरे ।

आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै समस्या समाधानमा जुट्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोग, काठमाडौं समितिले आग्रह गरेको छ । समितिका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन पश्चात आजसम्ममा काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढि लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ । १३ लाख ५० हजार लगत संकलन भएकोमा ७ लाख बढि विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ ।