बिके पासा । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका नीजि तथा सरकारी विद्यालयहरूमा उपत्यकामा बोलिने नेपालभाषा अनिवार्य अध्यापन गराउन पूर्व नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जुन भूमिका खेलेर स्थायी कदम चाल्नुभएको थियो । त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ र साथै यो कदम अपरिहार्य पनि छ । संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको विकासका लागि मातृभाषाको धेरै ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका छ । जहाँ मौलिक भाषा हुदैँन त्यहाँको सभ्यता र संस्कृति फिका हुन्छ ।

उपत्यकामा बोलिने नेवारहरूको भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता प्राप्त भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अनेकौं भाषाभाषीहरू छन् । त्यो भाषाकै माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रसंघले आ–आफ्नो देशको पहिचानको लागि राष्ट्रभाषाको हिसाबले हाम्रो देश नेपालको लागि ‘नेपालभाषा’ लाई मान्यता दिलाएको छ । जुन तथ्य तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा भएको थियो । जुन भाषाको आफनै लिपि हुन जरुरी छ । यही अर्थमा नेपालभाषाको लिपि रञ्जना लिपिको रूपमा प्रमाणित गरियो । जुन अद्यपि चलिरहेको छ ।

नेपाल भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको लिपि रञ्जना लिपि भए पनि व्यावहारिक रूपमा धेरैजसो ठाउँमा प्रचलित नेपाल लिपि नै चलेको कुरा ऐतिहासिक शिलापत्र, ताम्रपत्र र भोजपत्रहरूमा सप्रमाण भेट्टिन्छ । त्यसैले विद्यालयहरूमा लिपि सिकाउँदा रञ्जना लिपिको साथमा प्रचलित नेपाल लिपिलाई पनि अध्यापन गराउँदा उत्तम होला । नेपालको सम्पदा सूचिमा रञ्जना लिपिको साथमा प्रचलित नेवार लिपिको पनि समान महत्व देखिन्छ ।

अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै महानगर भित्र नेपालभाषा अनिवार्य गराइने उर्दी जारी गरिएसँगै नेपाल भाषामा दक्ष भएका केही टाठाबाठाहरूले त तुरुन्तै पाठ्यक्रम निकालेर आ–आफ्ना पहुँच भएको ठाउँमा पाठ्यपुस्तक र शिक्षकको व्यवस्था गरेर सरकारी विद्यालयमा प्रारम्भ गरिहाले र निजी विद्यालयमा पनि शुरुआत त गरे तर केही विद्यालयमा अभैm पनि शिक्षक र पाठ्यपुस्तकको अभावका कारण पढाइले निरन्तरता पाउन सकिरहेको देखिंदैन । अब राज्यको केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र मात्र नेपाल भाषालाई बढावा दिएर मोफसलका नेवारका सन्तानलाई यो भाषाको अध्ययन र अध्यापन गर्न गराउन बेवास्ता गर्नुभएन । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले उचित निर्णयका साथ प्रदेश सरकारलाई पूर्व योजनाका साथ यस कार्यलाई गतिशील बनाउने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालभाषा अध्यापनको तौरतरिका हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको चक्रपथ भन्दा बाहिरको विद्यालयमा भैरहेको अवस्थालाई हेर्दा नेपाल भाषामा पठनपाठन निकै कठीन भएको पाइन्छ । कामनपा वडा नं. ६ बौद्ध क्षेत्रमा अधिकांश विद्यार्थीहरू शेर्पा, तामाङ, बाहुन क्षेत्रीका साथमा अन्य जातिको पनि बाहुल्यता रहेको ठाउँमा कक्षा १ देखि ८ सम्म नै नेपाल भाषा अध्यापन गराउन महानगरपालिकाले अनिवार्य नियम लागु गरेकोमा त्यत्ति संतोषजनक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिंदैन ।

पाठ्यक्रमको स्तर कक्षा १ देखि शुरुआत गरिएको भए भाषा सिकाइ, बोलाइ, पढाइ र लिपि लेखनकलाको स्तर विकसित हुँदै जानेमा जति सहजता देखिन्छ त्यति माथिल्लो तहमा सम्भव देखिन्न । प्रारम्भिक चरणको अक्षर र शब्दलाई नै मनन गर्न कठिन भएको अवस्थामा नेवारी भाषामा विश्लेषण, ब्याख्या, महत्व र उद्देश्यको आधारमा अध्यापन गराउन सम्भव होला त ?
एक त पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध नहुनु अर्को नेवार भाषामा दख्खल भएर अध्यापन गराउने शिक्षककै अभाव भएको बेलामा एकैपल्ट अनिवार्य गराएकोमा नीजिबाट आधारभूत शिक्षा भनेर सरकारी स्तरमा लान खोजेको सरकारी नीतिप्रति केही विद्यालयलाई यो कार्य फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । महानगरपालिकाले सरकारी विद्यालयमा नेपालभाषा शिक्षाको लागि शिक्षकको दरबन्दी राखिएको तर नीजि विद्यालयमा सो प्रक्रिया नहुँदा नीजि स्रोतले शिक्षक थप्न नसकिने गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंका नीजि विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई तोकेको शुल्क हेर्दा एकातिर सामान्य अभिभावकको लागि अधिकतम भार खेप्नु परेको छ, सरकारी विद्यालयमा पढाइ गतिलो हुँदैन त्यसैले नीजि स्कुलमा पढाउन बाध्य भएका छौं भन्ने संकीर्ण सोचले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको छ । त्यही सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू पनि डाक्टर, इन्जिनियर, अधिवक्ता, प्राध्यापक आदि इत्यादि भएकै छन् । उच्च ओहदामा पुगेकै छन् । नीजि विद्यालयमा पढेर मात्र ठूला मान्छे हुन्छन् भन्नु तर्कसंगत नहोला कि ?